सीतापुर(उत्तर प्रदेश):जनपद के किसानों को खाद की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरक केंद्रों की मनमानी रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीक्षा जोशी ने तहसील सदर के हरगांव क्षेत्र में उर्वरक प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। सीडीओ की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में दिनभर खलबली मची रही
दस्तावेजों की पड़ताल
निरीक्षण के दौरान सीडीओ डॉ. दीक्षा जोशी विकासखंड हरगांव स्थित ‘जुआरी फार्म हब लिमिटेड’ पहुंचीं। वहां स्टॉक रजिस्टर और बिक्री दस्तावेजों की पड़ताल में पाया गया कि किसानों की खतौनी तो ली जा रही है, लेकिन अनिवार्य ‘किसान आईडी’ दर्ज नहीं की जा रही। इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने तत्काल सुधार के कड़े निर्देश दिए।
स्टॉक बोर्ड लगाना अब अनिवार्य
मुख्य विकास अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि सभी उर्वरक केंद्रों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर प्रतिदिन के स्टॉक और सरकारी दर का विवरण बोर्ड पर अंकित करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को उनकी जोत के आधार पर ही खाद आवंटित की जाए, ताकि वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की जमाखोरी न हो सके।
नियम तोड़ा तो होगी कार्यवाही
सीडीओ ने चेतावनी दी कि खाद की बिक्री के समय पक्की रसीद देना अनिवार्य है। यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है या खाद के साथ जबरन कोई अन्य उत्पाद टैगिंग बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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